काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ लाई संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सांसदहरूले दिएका संशोधन तथा सुझाव समेटेर विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको हो।
विधेयकमा गम्भीर अपराधको न्याय निरुपणका लागि विश्वसनीय परीक्षण, अपराध वर्गीकरण तथा प्रभावकारी अध्ययन–अनुसन्धानको व्यवस्था गरिनेछ। प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएकाले जैविक र भौतिकसँगै डिजिटल अपराधको परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई समेत समेट्ने विषयमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
समितिले नमुना परीक्षणमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा अत्याधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पारित प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिने समितिका सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिएका छन्।
